माले में भारतीय उच्चायोग ने बताया कि भारत सरकार ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर द्विपक्षीय तंत्र के तहत 2024-25 के लिए इन वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी है. 1981 में समझौते लागू होने के बाद वस्तुओं का निर्यात से स्वीकृत मात्रा से काफी अधिक है.
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