स्वतंत्र थिंकटैंक ‘विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’ की पहल ‘जस्टिस, एक्सेस एंड लोवरिंग डिलेज़ इन इंडिया’ ने कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (Posco Act) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में से एक में दोष साबित हुआ तो तीन मामलों में आरोपी को बरी कर दिया गया. यह बात अध्ययन के बाद कही है.
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