उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने अपने परिपत्र में कहा, ‘‘300 सबसे पुराने मामले जिनकी सूची संलग्न है. मंगलवार, 11 अक्टूबर, 2022 से गैर-विविध दिनों में अदालतों के समक्ष सूचीबद्ध होने की संभावना है.’’
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