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पश्चिम बंगाल के बाद 18,375 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा जबकि राजस्थान का स्थान तीसरा रहा जहां पर इस धारा के तहत 16,949 मामले पिछले साल दर्ज किए गए.

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