Sedition Law, Supreme court, Centre Govt: केंद्र सरकार ने शनिवार को राजद्रोह कानून (Sedition Law) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के सामने इस कानून को लेकर अपनी बात रखी. केंद्र सरकार ने देशद्रोह कानून का बचाव किया. सरकार ने लिखित जवाब में बताया कि केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य में पांच जजों की तरफ से दिया गया देशद्रोह के कानून का फैसला बाध्यकारी है.
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