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सरकार ने कोर्ट में कहा कि वे तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक एनसीटीई नोटिफिकेशन जारी नहीं करता. इस पर कोर्ट ने एनसीटीई को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है.

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