भारत और सऊदी अरब के बीच हर साल होने वाले हज समझौते के तहत कोटे का निर्धारण होता है. पुराने नियम के तहत भारत सरकार के पास हज यात्रा का ज्यादा कोटा था. तब 80 प्रतिशत हिस्से पर सरकार का नियंत्रण होता था.
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