भारत के कुल 766 में से 520 जिलों ने अपने अधिकार क्षेत्र में मैला ढोने की प्रथा समाप्त होने की घोषणा कर दी है, लेकिन 246 जिलों से रिपोर्ट आनी बाकी है. इस मामले में सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा हुई.
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