ईंधन की कीमतें बढ़ने (Fuel Prices Hike) साथ निजी बस और कैब संचालकों ने कहा है कि यदि राज्य और केंद्र सरकार (Central Government) भत्ते के रूप में कुछ सहायता प्रदान नहीं करतीं या किराया वृद्धि का रास्ता नहीं अपनाया जाता तो उन्हें अपने वाहनों को सड़कों से हटाना पड़ सकता है.
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