Union Budget 2022: वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन इकॉनमी के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूंजीगत व्यय के उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है जबकि वित्त वर्ष 2023 में इसके लिए हेल्दी टैक्स रेवेन्यू और मेगा विनिवेश पाइपलाइन राजकोषीय घाटे को 5 फीसदी तक नियंत्रित करने में मदद कर सकता है. वहीं मध्यम वर्ग भी आयकर में थोड़ी राहत की उम्मीद जता रहा है हालांकि अभी यह अस्पष्ट है कि वित्त मंत्री इसे लेकर कोई बड़ा ऐलान करेंगी. लेकिन ऐसा अनुमान है कि आयकर की न्यूनतम छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाई जा सकती है.
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