
दरअसल, 10 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर पद से हटाए जाने के बाद 11 जनवरी को उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा था कि उन्हें उसी दिन से रिटायर्ड माना जाए.
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